कुलेखानीको बाटो हुँदै काठमाडौं आउँदै गर्दा फेसबुकमा गृहमन्त्रीले रसुवा बाढीको सूचनासहित राखेको एउटा तस्बिरले मलाई एकछिन अलमलमा पार्यो।
दृश्य अपत्यारिलो थियो।
रसुवाको खोंचबाट बगेको भोटेकोशी नदी बादलको मुस्लोझैं आकाशतिर फैलिएको थियो। त्यो मुस्लोभित्र एउटा भयानक विपत्तिको तस्बिर थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पहिरो जाँदा र घरहरू भत्किँदा धुलाका मुस्लाहरू यसैगरी आकाशतिर उठेका थिए। हिमालहरूले आफ्नो सौन्दर्यभित्र भयानक विपत्ति लुकाइराखेका हुन्छन् र यसअघि पनि तिनले पटक पटक चेतावनी दिएका छन्।
आजको महाविपदको उदगमस्थल लाङटाङ लिरूङको दक्षिणी पाखोमा म चौध वर्षअघि हिउँपहिरोको अध्ययन टोलीसँग पुगेको थिएँ। माथिल्लो भेगमा एउटा भग्न बस्ती थियो।
केही समयअघि आएको हिउँपहिरोबाट त्यहाँ बचेका एक वृद्धले भनेको कुरा म अहिले पनि सम्झिन्छु। हिउँ, ढुंगा र गेग्रानका ढिस्का गुजुल्टिँदै आएका थिए। घरबस्ती गर्ल्याम्मै पुरियो। धेरै मानिस मरे, तर उनी र उनकी नातिनी बाँचे।
लाङटाङ क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्दा मैले विस्याहारी देखेँ। धेरै ठाउँमा विशाल पहिरोले नदी थुनेको वा ठूलो ताल जमेको देखेँ। केही फुटिसकेका थिए, केही कुनै दिन फुट्न ठिक्क परेर बसेका थिए।
२०७२ सालको भूकम्पले त लाङटाङ गाउँकै अस्तित्व नामेट पारिदियो।
लाङटाङ मात्र होइन, सन् १९९३ को कुलेखानी बाढी, सन् २०१२ को सेती बाढी, सन् २०२१ को मेलम्ची बाढी, सन् २०२४ को थामे हिमबाढी तथा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र भोटेकोशीका घटनाले हिमाली क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिमबारे हामीलाई पटक पटक झस्काएका छन्।
तर हामीले ती चेतावनीलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं।
विगत तीन दशकयता हाम्रा हिमखोला (glacier) र हिमताल (glacial lake) द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिमढिक्का (पर्माफ्रोस्ट) समेत पग्लिँदा जोखिम अझ बढिरहेको छ। तर ती परिवर्तनले ल्याउन सक्ने विनाशकारी विपत्तिबारे अनुसन्धान, जोखिम आकलन, पूर्वसूचना र व्यवस्थापनको हाम्रो क्षमता निकै निम्छरो छ।
कुन हिमताल र हिमखोला जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्? हिमढिक्का कति छन्? तिनको अवस्था कस्तो छ? तिनले कुन प्रकारको जोखिम बढाउन सक्छन्? यस्ता प्रश्नको पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। भएका अनुसन्धानका तथ्यांक र प्रतिवेदनसमेत सरकारी संस्थाहरूमा व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध छैनन्।
समस्या विज्ञानको अभाव मात्र होइन। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई जोखिम न्यूनीकरणको नीति, कानुन, संस्था र भौतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने राज्य क्षमताको पनि अभाव छ।
विपदलाई दैवको लीलाका रूपमा हेर्ने २०३९ सालदेखिको दैवी प्रकोप ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीलाई निकै लामो समय लाग्यो। २०७२ सालको भूकम्पपछि मात्र भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायत विपदको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि बलियो कानुनी आधार र संस्था आवश्यक छ भन्ने विषयमा राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्न थाल्यो।
त्यसैको परिणाम स्वरूप विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भयो।
जनजिब्रो र जनमानसमा दैवी प्रकोप झुन्डिएको अवस्थामा विपदलाई देवताको क्षेत्राधिकारबाट निकालेर मान्छेको संसारमा ल्याउनु आफैमा ठूलो चुनौती थियो। त्यही समयमा मैले प्राधिकरणको पहिलो कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ।
त्यति बेला विपदबारेको बुझाइ अत्यन्त कमजोर थियो। पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण दुई अलग विषय हुन् भन्ने सामान्य कुरा बुझाउनसमेत निकै मेहनत गर्नुपर्थ्यो। विपद आएपछि मात्र परिचालित हुने होइन, त्यसअघि नै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन सजिलो थिएन। जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माण त अझ परका विषय थिए।
त्यसैले पहिलो प्रश्न थियो — हाम्रो देश विपदका लागि कति तयार छ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न देशका सबै संघीय इकाइ, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वतयारीको अवस्था मापन गर्न आवश्यक थियो।
प्राधिकरणले यही उद्देश्यले 'इमरजेन्सी प्रिप्रेडनेस एन्ड रेस्पोन्स एसेसमेन्ट' तयार गर्यो। त्यसको कार्ययोजना बन्यो। बहस पनि भयो। तर साधनस्रोतको अभावका कारण योजनाका धेरै अंश कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
विश्व बैंकसँग मिलेर गरिएको अर्को 'नेपाल क्राइसिस प्रिप्रेडनेस ग्याप एनालाइसिस' ले पनि नेपाल साना तथा स्थानीयस्तरका संकट व्यवस्थापन गर्न सक्षम भए पनि ठूलो, जटिल र बहुक्षेत्रीय संकट सामना गर्न पर्याप्त तयार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आज रसुवा भोटेकोशीको महाविपदले ती अध्ययनका निष्कर्ष फेरि हाम्रो सामुन्ने ल्याइदिएको छ।
प्राधिकरणले गरेको इमरजेन्सी प्रिप्रेडनेस एन्ड रेस्पोन्स एसेसमेन्टमा विपद पूर्वतयारीसँग जोडिएका पाँच वटा प्रमुख विषयको मूल्यांकन गरिएको थियो।
देशको समग्र पूर्वतयारीले ५ पूर्णांकमा १.९९ मात्र प्राप्त गर्यो। अर्थात् १०० मा करिब ३९ अंक। देशले यसमा 'पास मार्क्स' समेत पाएन।
यो कुनै व्यक्तिगत अनुसन्धान होइन। यो संघीय तहमा प्राधिकरणले वर्ष दिन लगाएर गरेको संस्थागत मूल्यांकन थियो। त्यसका पाँचवटै पाटालाई हेर्दा हाम्रो समस्या कति गहिरो छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन्छ।
पहिलो, कानुनी तथा संस्थागत अवस्था।
त्यसमा हामीले ५ मध्ये २.४९ मात्र स्कोर पाएका थियौं।
संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ। त्यस अनुसार संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विभिन्न संरचना पनि बनाइएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद परिकल्पना गरेका छौं। संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू परिषदमा सदस्य छन्। त्यस मातहत गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ। उसैगरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अन्तर्गत परिषद छ, आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्री अन्तर्गत कार्यकारी समिति छ। जिल्लामा, स्थानीय तहमा पनि अलग अलग संरचना छ।
तर हाम्रो सफलता संरचना बनाउनुमा होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने संस्था बनाउनुले मात्रै मापन गर्न सक्छ।
अगाडि लिएर जानुपर्ने संस्था विपद प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयको झड्केलो सन्तानसरह व्यवहार गरियो।
मेरो आफ्नै अनुभव छ। पाँच वर्षमा मैले २४ सहसचिव र ४५ उपसचिवसँग काम गरेँ। कर्मचारीको सरूवा अत्यन्त छिटो हुन्थ्यो। सामान्यतया कुनै कार्यालयमा पदस्थापन भएपछि दुई वर्ष बस्न दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन। कर्मचारीले यहाँ आउँदा आफूलाई पजनी गरेको, कारबाही गरेको वा बरन्डामा पठाएको जस्तो अनुभव गर्थे।
म यही संस्थामा बसेर यसलाई माया गर्छु, काम गर्छु, यही क्षेत्रमा करिअर बनाउँछु भन्ने अवस्था कहिल्यै बनेन। अर्थात यो अघोषित अतिरिक्त समूह बन्यो।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणजस्ता अन्य संस्थामा जस्तै प्राधिकरणमा पनि क्याडर बेस्ड सिस्टम आवश्यक छ। कर्मचारी त्यही संस्थामा नियुक्त हुने, संस्थागत ज्ञान र क्षमता त्यहीँ विकास हुने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो, हुनुपर्छ।
प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर र अपूर्ण छ। प्राधिकरण अन्तर्गत कम्तीमा पाँच वटा निर्देशनालय हुनुपर्ने थियो। तर एउटा प्रशासनिक र एउटा प्राविधिक खालको संरचना मात्र बनाइयो। यसले संस्थागत संरचना नै कमजोर भयो।
हुनुपर्ने के थियो त?
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको प्राधिकरणलाई सरकारले सुरूमा दुई महाशाखा— एउटा प्रशासन हेर्ने सहसचिव र अर्को प्राविधिक सहसचिवसहित उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जम्मा ३२ कर्मचारी दिएको थियो। त्यसमा पनि प्राविधिक जनशक्ति अत्यन्त न्यून थियो। अहिलेसम्म यसमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन।
एक समय गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणमा एउटा प्रशासन महाशाखा मात्र राखेर झनै कमजोर संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्ताव यति अस्वाभाविक थियो कि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको फाइल नै अगाडि बढाउन मानेन। कम्तीमा थप एक प्राविधिक सहसचिव राख्ने सहमति भएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्यो।
वास्तवमा प्राधिकरणलाई कम्तीमा पाँच वटा सशक्त प्राविधिक निर्देशनालय आवश्यक थिए।
जोखिम आकलन तथा जोखिम मापन गर्ने छुट्टै निर्देशनालय; पूर्वसूचना, आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसँगै देशभरका गोदाम, उपकरण र लजिस्टिक्स व्यवस्थापन गर्ने निर्देशनालय; सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने निर्देशनालय; २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट प्राप्त संस्थागत ज्ञान, अनुभव र तथ्यांक उपयोग गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जस्तै काम गर्न सक्ने पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना निर्देशनालय र दमकल तथा सडक दुर्घटनासहितका घटनालाई हेर्ने फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिस निर्देशनालय आवश्यक थिए।
देशभरका प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्न तालिम तथा जोखिम सञ्चारका लागि समेत दक्ष टोली चाहिन्थ्यो।
यस्तो संस्थामा विपद जोखिम न्यूनीकरण, डढेलो तथा आगलागी, बीमा तथा जोखिम वित्त, लजिस्टिक्स, जिआइएस, रिमोट सेन्सिङ तथा भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरको विश्लेषण गर्न सक्ने विशेषज्ञ चाहिन्थे। कम्तीमा डेढ सय हाराहारीमा आफ्नै कर्मचारी र विशेषज्ञ जनशक्ति, त्यसमध्ये उल्लेख्य हिस्सा प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक थियो।
तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन मूलतः राहत र उद्धार हो भन्ने बुझाइ हावी रह्यो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिएपछि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य स्वतः भइहाल्छ भन्ने मानसिकताले संस्थागत विकासलाई साँघुरो बनायो।
धेरै कर्मचारी राखेर संस्थाको दायित्व ठूलो बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसमेत गरियो। करारमा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउने बाटो पनि कोभिड–१९ महामारीसँगै बिग्रेको आर्थिक अवस्थाले झन् कठिन बन्दै गयो।
फलतः जोखिम बुझ्ने, पूर्वानुमान गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने र विपद आउनुअघि नै राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न सक्ने प्राविधिक संस्था निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य नै कमजोर बन्यो।
गृह मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले प्राधिकरण बलियो बनाउन चाहँदैन किनभने उद्धार, राहतमा हुने स्रोत परिचालनलाई उसले आफ्नो पकडबाट बाहिर जान दिन चाहँदैन। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण त प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएनन्।
विपद सम्बन्धी प्राधिकरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो। प्राधिकरणमा सहसचिवहरू गृह मन्त्रालयबाट पठाइने र उनीहरूको लाइन म्यानेजर गृहसचिव हुने संरचना बनाइयो।
केही अपवादबाहेक, सहसचिवले प्राधिकरण सिइओको कुरा सुन्दैनन्/टेर्दैनन्। उनीहरूको सरूवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कारमा प्राधिकरण प्रमुख किनाराको साक्षीसमेत हुन नपाउने अवस्था भएपछि कसले टेर्ने?
प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई विशिष्ट श्रेणी सचिवस्तरको पोर्टफोलियो दिइएको थियो र त सहसचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो!
मपछिका सिइओ नियुक्ति गर्दा गृह मन्त्रालयले गोलमटोल बनायो। नियुक्तिको चिठीमा सचिवस्तरीय भन्ने स्पष्ट लेखिएन। विशिष्ट श्रेणी भनेर पनि लेखिएन। अहिलेको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको धेरैमध्ये यो कारण पनि हो। त्यसैले संस्थाले कामै गर्न नसक्ने संरचना बनाउन हुँदैन।
२०७२ सालको भूकम्पपछि हामीले ठूलो र प्रभावकारी पुनर्निर्माण गर्यौं। करिब साढे आठ लाख घर बनायौं। ६ हजार वटा स्कुल बनायौं। स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि बनायौं।
त्यो पुनर्निर्माणको सिकाइ विश्वव्यापी रूपमा पढिन्छ। नेपालले यति सफल काम गर्यो भन्ने उदाहरण दिइन्छ।
त्यो सफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो— त्यसको सिइओ मन्त्रिस्तरीय बनाइएको थियो। त्यसको मुनि नेपाल सरकारकै प्रशासन हेर्ने सचिव थिए। नेपाल सरकारकै निजामती कर्मचारीबाट सचिव ल्याइएको थियो। त्यो संरचना शक्तिशाली भयो, सफल पनि भयो।
विपद प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद कार्यालय अन्तर्गत राखिएको भए र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगै नेपाल सरकारको सचिवका रूपमा काम गर्ने गरी निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको भए, अन्य मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय र निर्णय कार्यान्वयन गराउने संस्थागत हैसियत बलियो हुन्थ्यो।
त्यसो भएको भए बितेका सात वर्षमा विपद जोखिम उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्थ्यो र पूर्वतयारीको अवस्था पनि निकै सुदृढ बनाउन सकिन्थ्यो। रसुवा–भोटेकोशीको महाविपदपछि जस्तै पुनर्निर्माण कसले र कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमै महिनौं अलमलिनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन।
अब यसैको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हेरौं।
हरेक देशमा ठूलो विपदका बेला राष्ट्रिय तहको कमान्ड र समन्वय सम्हाल्ने राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (NEOC) हुन्छ। यसलाई एक अर्थमा विपदको 'वार रूम' पनि भन्न सकिन्छ।
आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री तथा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत त्यहीँबाट परिस्थितिको साझा तस्बिर हेरेर रणनीतिक निर्णय र कमान्ड गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। देशमा विपदका बेला इन्सिडेन्ट कमान्डरको जिम्मेवारी कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको हुनुपर्छ र सम्पूर्ण कमान्ड प्रणाली त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्छ।
विपद व्यवस्थापन बैठक र निर्देशनको भरमा होइन, पूर्वनिर्धारित कमाण्ड सिस्टमका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा के हुनुपर्छ त?
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने, विशिष्ट साधन–स्रोत र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारले सुसज्जित राष्ट्रिय कमाण्ड तथा समन्वय केन्द्र हुनुपर्छ। यसमा ठूला स्क्रिनमार्फत वास्तविक समयको तथ्यांक, नक्सा, पूर्वसूचना र घटनाको अवस्था एकै ठाउँमा दृश्यांकन (visualization) गर्ने व्यवस्था तथा स्पष्ट इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आइसिएस) सहित बहुनिकायबीच तत्काल समन्वय र निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्छ।
यो केन्द्र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूसँग एउटै सञ्जालमा जोडिएको हुनुपर्छ। साथै, विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका अपरेसन्स रूमहरू; जस्तै स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र, पर्यटन विभागको आपतकालीन केन्द्र, नेपाली सेनाको वार रूम, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा नेपाल रेडक्रसका आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरूबीच अन्तर सञ्चालनयोग्य प्रणाली हुनुपर्छ।
यसले विपदका समयमा सबै निकायलाई एउटै सूचना, साझा परिचालन तस्बिर र समन्वित निर्णयका आधारमा काम गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ।
यसमा वास्तविक समयको तथ्यांक र नक्सा ठूला स्क्रिनमा दृश्यांकन गर्ने तथा भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर र तथ्यांक प्रयोग गरी विपदपछिको क्षति र नोक्सानी तत्कालै आकलन गर्न सक्ने प्रविधि र क्षमता हुनुपर्छ। कहाँ कति पुल छन्, कति बस्ती छन्, कहाँबाट सर्किट क्यामराका सूचना आइरहेका छन्, कहाँ सेन्सरहरू लागेका छन्, ड्रोनबाट के देखिएको छ सबै कुरा त्यहाँबाट हेर्न सकिनुपर्छ।
गृहमन्त्री मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री लगायत सम्बन्धित सबै मन्त्रीले त्यहीँ बसेर अवस्थाको जानकारी लिन सक्नुपर्छ। कहाँ कति क्षति भयो, मसँग साधन–स्रोत कति छ, कहाँ गयो, कहाँ पुग्यो, नक्सामा अवस्था के छ, कति मानिस गुमायौं यी सबै कुरा त्यहीँ बसेर हेर्न सकिनुपर्छ।
आपतकालीन सञ्चार र जोखिम सञ्चारका दुई छुट्टाछुट्टै टोली त्यहीँ बसेर काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एउटा टोलीले सर्वसाधारणलाई समयमै स्पष्ट र आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने, अर्को टोलीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
त्यहाँ राहत र उद्धारसँग सम्बन्धित निकायका मात्र होइन, सडक, कृषि, विद्युत, निजी क्षेत्र, जलविद्युत लगायत अत्यावश्यक सेवा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकाय तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिका लागि छुट्टाछुट्टै डेस्क हुनुपर्छ। यसले विपदका बेला सूचना, निर्णय र परिचालनलाई एउटै कमान्ड प्रणालीभित्र जोड्न मद्दत गर्छ।
मनसुनजस्ता विपदको जोखिम उच्च हुने समयमा, विशेषगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानले सम्भावित जोखिमको अग्रिम संकेत गरिसकेको अवस्थामा, सम्बन्धित डेस्कहरूमा सहसचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका टोली चौबीसै घण्टा खटिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यो साँचो अर्थमा 'कमाण्ड सिस्टम' हुनुपर्छ— अहिलेजस्तो समितिको बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र माइन्युट तयार गर्ने संरचना मात्र होइन। कमाण्ड प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकाय र स्रोत–साधन तत्काल परिचालन हुने प्रणाली हुनुपर्छ।
यस्ता 'वार रूम' को भौतिक संरचना थिएटरको ढाँचामा बनेको हुन्छ। माथिल्लो भागमा इन्सिडेन्ट कमाण्डर बस्ने तथा आवश्यक पर्दा कार्यकारी समिति वा परिषद्को बैठकसमेत बस्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। परिस्थिति अनुसार त्यहाँ सिइयो, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरू बसेर प्रत्यक्ष रूपमा कमाण्ड र समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
तल्लो भागमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका डेस्कहरू रहने र कमान्डरदेखि प्रत्येक डेस्कसम्म सबैले ठूला स्क्रिनमा एउटै वास्तविक समयको तथ्यांक, नक्सा, पूर्वानुमान र विपदको समग्र अवस्था एकैसाथ हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
तल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक, हाइड्रोपावर, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, रेडक्रस लगायतका प्रतिनिधिहरूको छुट्टाछुट्टै डेस्क हुनुपर्छ।
तर अहिले हाम्रा गृहमन्त्रीले विपद परेपछि कहाँ बसेर कमान्ड गरिरहेका छन्? गृह मन्त्रालयको कुर्सीबाट? जहाँ एउटा टेबल र कम्प्युटर मात्र छ। र, कहिलेकाहीँ प्राधिकरणको बैठक कक्षबाट?
विपदको हिसाबले हेर्ने हो भने यस्तो केन्द्र नहुने केही मुलुकमध्ये नेपाल एक हो।
प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरबारको पछाडिपट्टि एउटा टहरोमा भए पनि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनओइसी) सञ्चालनमा थियो। विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा अन्तर्गत खोलिएको त्यो केन्द्र विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कतिपय मुलुकका नगरपालिका स्तरीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा थियो।
कानुनको मर्म अनुसार प्राधिकरण अन्तर्गत हुनुपर्ने यो संरचना अझै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ। सम्बन्धित महाशाखा र एनओइसीलाई ऐनबमोजिम प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय उठाउँदा पनि नसुनेझैं गरिन्थ्यो।
एनओइसी प्राधिकरणलाई दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता संस्थागत रूपमै व्याप्त थियो, र अझै पनि त्यसको प्रभाव देखिन्छ। मन्त्रीहरूले समेत यस विषयमा प्रायः मन्त्रालयकै कर्मचारीको धारणा सुन्ने अवस्था रह्यो।
त्यस्तै, हामीलाई विपद परेपछि राहत छिटो पुर्याउन राष्ट्रिय गोदाम घर चाहिन्थ्यो। तर राष्ट्रिय गोदाम घर नै छैन।
ठूलो क्षमताको राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम र त्यसको आफ्नै चुस्त लजिस्टिक्स प्रणाली हुनुपर्छ। आवश्यक सामग्री तत्काल निकाल्न र प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन सकिने गरी प्राधिकरणकै जिपिएस ट्र्याकर जडित ट्रक तथा ढुवानी संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।
एक प्रकारले भन्दा, चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह जस्तै व्यवस्थित भण्डारण, लोडिङ–अनलोडिङ र तत्काल ढुवानी गर्न सकिने संरचना आवश्यक छ। यस्तो संरचना प्राधिकरण अन्तर्गत नै सञ्चालन हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम प्रभावकारी आपतकालीन कमान्डका एकअर्काका पूरक संरचना हुन्। यी दुवै पूर्वसूचना प्रणालीका समेत अभिन्न अंग हुन्। जोखिमको जानकारी र पूर्वसूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यससँगै तत्काल निर्णय गर्ने कमान्ड संरचना, स्रोत–साधन र जनशक्ति परिचालन गर्ने संयन्त्र तथा चुस्त लजिस्टिक्स प्रणाली भए मात्र पूर्वसूचना वास्तविक प्रतिकार्यमा रूपान्तरण हुन्छ।
यिनै संरचनागत कमजोरीका कारण सन् २०२४ को ललितपुर, काभ्रे र रोशी खोला क्षेत्रको बाढीपहिरोबारे तीन दिनअघि नै स्पष्ट पूर्वसूचना र एडभाइजरी जारी हुँदाहुँदै पनि राजधानी आसपासमै ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्यो। करिब २५० जनाले ज्यान गुमाए र १८ जना बेपत्ता भए। पूर्वसूचना सफल हुनु भनेको सूचना जारी गर्नु मात्र होइन, त्यो सूचनाका आधारमा समयमै कमान्ड, परिचालन र प्रतिकार्य हुनु हो।
मेरो कार्यकालमा परिषद र कार्यकारी समितिका दर्जनौं निर्णय भएका छन्। ती निर्णय पल्टाएर हेर्ने हो भने सुरूदेखि नै प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउने विषयमा पर्याप्त निर्णय भएका छन्।
प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन पुनर्लेखन वा संशोधन गरी प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने विषय पनि त्यति बेला गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक थियो। यसका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गृहसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित समिति समेत गठन भएको थियो।
तर ऐन पुनर्लेखन वा संशोधन गरी उक्त संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयबाटै अघि बढ्न सकेन। परिणामतः प्राधिकरणको अधिकार, भूमिका र कमान्ड संरचनासँग जोडिएका संस्थागत कमजोरी यथावत् रहे।
दोस्रो, सूचना व्यवस्थापन।
यसमा हामी निकै कमजोर देखियौं। यसको स्कोर ५ मा १.८ आयो।
विपदको समयमा सूचना नै शक्ति हो।
तर हाम्रो सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर, विभाजित र दोहोरो संरचनामा छ।
सूचना व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले 'डिआरआर पोर्टल' सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर प्राधिकरण स्थापना भएपछि पनि गृह मन्त्रालयले यो प्रणाली हस्तान्तरण गरेन। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी महाशाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा समानान्तर संस्थागत संरचना कायम राखेसँगै यस्ता सूचना प्रणाली पनि छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भइरहे।
संस्थागत अन्योल र कामको दोहोरोपनको समस्या यहीँबाट सुरू हुन्छ। अर्कोतर्फ, प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै विपद पोर्टल सञ्चालनमा छ।
हुनुपर्ने चाहिँ विपद पोर्टल राज्यको एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली हो। कुन ठाउँमा कति घर छन्, कति मानिस बस्छन्, अपांगता भएका वा विशेष सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्ति कहाँ छन्, घर र विद्यालय कति सुरक्षित छन्, पुल तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ— यस्ता आधारभूत विवरण एउटै प्रणालीमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायका तथ्यांकलाई विपद पोर्टलमार्फत एकअर्कासँग अन्तरसञ्चालनयोग्य बनाइनुपर्थ्यो। त्यही एकीकृत तथ्यांकका आधारमा जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी आवश्यक पर्दा जोखिममा रहेका घरपरिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत केन्द्र तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारसम्म लक्षित सूचना र चेतावनी पुर्याउन सक्ने प्रणाली निर्माण हुनुपर्थ्यो।
त्यसो हुन नसक्दा सूचना व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर कमजोरी कायम रह्यो।
विपद पोर्टल त्यसै उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको हो। तर त्यसलाई आवश्यक संस्थागत सहयोग र विभिन्न निकायका तथ्यांक प्रणालीसँगको अन्तर सञ्चालनको पूर्ण समर्थन प्राप्त हुन सकेन र अझै पनि भएको छैन।
अर्को ठूलो कमजोरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई टिकाइराख्ने आपतकालीन सञ्चार व्यवस्था हो। ल्यान्डलाइन टेलिफोन, मोबाइल नेटवर्क, भिस्याट र अप्टिकल फाइबरजस्ता नियमित सञ्चार संरचना ठूला विपदका बेला एकै पटक अवरूद्ध हुन सक्छन्। त्यसैले तिनको विकल्पका रूपमा स्याटलाइट फोन तथा अन्य स्वतन्त्र र वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली अनिवार्य रूपमा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ।
रसुवाको महाविपदले हाम्रो सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको यही संकट फेरि उजागर गरेको छ। विपदका बेला प्रयोग गर्न सकिने स्याटलाइट फोनजस्तो आधारभूत वैकल्पिक सञ्चार साधनसमेत तत्काल उपलब्ध नहुनुले पूर्वसूचना जारी गर्नु र त्यसलाई प्रभावकारी कमान्ड तथा प्रतिकार्यमा रूपान्तरण गर्नुबीचको गम्भीर खाडल देखाउँछ।
कम्तीमा हरेक पालिकामा र हरेक सिडिओ कार्यालयमा स्याटलाइट फोन दिनुपर्ने रहेछ भन्ने अस्तिको घटनाले देखायो। यस्तै उपकरण प्रदेशमा पनि चाहिन्छ।
हालैको हाम्रो अनुभवले देखाएको छ कि संकटमा सूचना व्यवस्थापनका लागि हामीसँग भएका वैकल्पिक प्रणालीहरू पर्याप्त छैनन्। मोबाइलका टावरहरू बाढी बाढी र भुइँचालोले ढाल्यो भने तुरून्त मोबाइल टावरहरू र जेनेरेटरका साथै त्यसका लागि डिजेलको जोहो गर्नुपर्ने रहेछ।
अर्को कुरा, यस्ता घटनासँगै अन्तर्देशीय सूचना प्रणाली पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि प्रोटोकल अथवा कार्यविधि चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन। उदाहरणका रूपमा, तामाकोशी, भोटेकोशी वा तिब्बत नेपाल सिमानाको अन्य क्षेत्रमा घटना भयो भने त्यहाँबाट आएको सूचना प्राधिकरणमा आइपुग्ने स्वचालित प्रणाली हुनुपर्थ्यो।
उता सम्बन्धित सरकारले वा बेइजिङ (चीन) ले काठमाडौंमा पठाउने, स्वचालित प्रणालीबाट सूचना आउने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो।
स्थानीय प्रशासन र सिडिओबीच पनि सूचना आदानप्रदानको स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ।
सूचना व्यवस्थापनको कानुनी र संस्थागत संरचनामा यस्तो कार्यविधि राखिएको छैन। सूचना आउने कार्यविधि नै छैन भने कसरी सूचना दिन सकिन्छ?
घटना भएपछि हामीलाई चाहिने अर्को कुरा ब्रोडकास्टिङ अर्थात् प्रसारण प्रणाली हो। मोबाइलबाट सूचना सम्प्रेषणका लागि सेल ब्रोडकास्टिङको संयन्त्र हाम्रो दूरसञ्चार र निजी सेवा प्रदायक संस्था जस्तै; 'एनसेल' लाई राख्न लगाउनुपर्छ। त्यसको कमान्ड र कन्ट्रोल राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा रहनुपर्छ।
हामीकहाँ अहिले एसएमएस मात्र पठाइन्छ। तर मोबाइल साइलेन्टमा राखिएको भए पनि वा अन्य सञ्चार माध्यममा पनि कन्टेन्ट ओभरराइड गरी ठूलो आवाजमा बज्ने खालको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
त्यहीँबाट एनइओसी वा वार रूमले एउटा बटन थिचेपछि प्रणाली सक्रिय हुने व्यवस्था सोसियल मिडिया ब्रोडकास्टिङ, एकैचोटि एफएममा पनि जाने, टेलिभिजनमा पनि तत्काल सूचना जानुपर्छ। पसलका स्क्रिन, इन्टरनेटमा जोडिएका सार्वजनिक स्क्रिन लगायत सबै माध्यमबाट सूचना जान सक्नुपर्छ।
यो विधि 'सबै विपद, सबै सञ्चार माध्यम' को सिद्धान्त अनुसार चल्ने बनाउनुपर्छ। अर्थात् सबै किसिमको प्रकोपलाई सबै किसिमको माध्यममा जोड्नुपर्छ।
अहिले राज्यले एसएमएस पठाइदिएँ भनेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको जस्तो देखियो। सूचनाका सबै संयन्त्र मिडिया, स्कुल र जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्नुपर्थ्यो। सूचना पनि स्पष्ट हुनुपर्थ्यो।
'ठूलो बाढी आउँदै छ, त्यसैले सुरक्षित ठाउँमा जानु होला' मात्र भनेर पुग्दैन। कति पानी आउँछ, पानी कुन बस्तीका कहाँसम्म पुग्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश हुनुपर्छ।
जस्तै अहिलेको बाढीको हकमा बेत्रावती, त्रिशुली बजार, देवीघाट बजार नै डुब्ने गरी ठूलो बाढी आउँदै छ भन्ने स्पष्ट सूचना हुनुपर्थ्यो। त्यो सूचना नेपालको विपद व्यवस्थापन निर्देशनालय वा वार रूममा पनि पुग्नुपर्थ्यो। गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको टिप्पणी नकुरी इमरजेन्सी अलर्टको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्थ्यो। यो अलर्ट हरेक विद्युत गृहहरूमा पुग्नुपर्थ्यो।
त्यस्तो सूचना भएको भए अहिले जस्तो सूचनालाई सामान्य रूपमा लिने अवस्था आउँदैनथ्यो।
यसका लागि साझा चेतावनी कार्यविधिमा आधारित 'सेल प्रसारण' प्रणाली चाहिन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहने, मानव हस्तक्षेपबिनाको र स्वचालित प्रणाली हुनुपर्छ।
प्राधिकरणमा सबै सूचना आइपुगेपछि तुरून्तै सबै प्रकारका सञ्चार माध्यममा सूचना पुग्न सक्ने प्रणाली हुनुपर्छ।
थोरै पैसाको लगानीमा पनि यो बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसैगरी, देशभर कहाँ कहाँ कुन उपकरण छन्, टनेलमा खोज तथा उद्धारका लागि के कस्ता उपकरण छन्, विपदका सम्पर्क व्यक्ति को हुन्, प्लान्ट व्यवस्थापक को हुन्— यी सबै कुरा पहिले नै थाहा हुनुपर्थ्यो।
टनेलका नक्सा अहिले खोज्नुपरेको छ। त्यहाँबाट कहाँ पस्ने, कुन द्वारबाट जाने भन्ने नक्सा र डिजाइन एक क्लिकमै भेटिने ठाउँमा हुनुपर्थ्यो।
सूचना व्यवस्थापनमा १.८ स्कोर आउनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
तेस्रो हो, भौतिक संरचना।
यो विषयमा हामीले ५ मा १.८९ पायौं।
आफ्नै प्राधिकरण हेर्ने हो भने पनि यसको आफ्नै सुसज्जित भवन छैन। टहरोमा संस्था चलिरहेको छ।
मैले अघि राष्ट्रिय गोदाम घरको कुरा गरेँ। राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको संरचना गरेँ। यी संरचनाहरू स्थानीय पालिकासम्म चाहिन्छन्। प्रदेशमा पनि चाहिन्छन्। जिल्लामा पनि चाहिन्छन्।
त्रिशूलीमा यत्रा हाइड्रोपावर छन्। त्यहाँ ठूलो घटना भयो भने त्यसका लागि स्थानीय कमान्ड सेन्टर चाहिन्छ। तर त्यो संरचना नै थिएन।
तत्काल प्रयोगमा ल्याउन सकिने स्टिल ब्रिज (जस्तै बेली ब्रिज, एक्रो ब्रिज) राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम र प्रदेश आपतकालीन गोदाममा पहिल्यै मौज्दात राख्नुपर्छ। त्यसका साथै आपतकालीन सञ्चारका सामग्री तथा आपतकालीन विद्युत जोड्ने संरचनाहरू समेत जोहो गरेर राख्नुपर्छ।
चौथो, विपदका बेला चाहिने उपकरण।
राज्यले विपदका बेला चाहिने उपकरणहरू के के छन् भनेरै पर्याप्त रूपमा परिकल्पना गरेका रहेनछौं। त्यस हिसाबबाट उपकरणको स्कोर ५ मा १.६७ आयो।
हामीसँग पर्याप्त उपकरण रहेनछन्। पहिलो कुरा अहिले हाम्रोमा विपदमा चलाउने उपकरण कहाँ कहाँ र कसको हुन्छ भन्ने नै अलमल छ। छरिएको छ। कहाँ कसले कति राख्ने भन्ने स्पष्ट बुझाइ छैन।
हामी उच्च जोखिम भएको मुलुक भएकाले विपद व्यवस्थापनका लागि समर्पित हेलिकप्टर पनि चाहिन्छ। त्यो प्राधिकरण मातहत हुनुपर्छ। प्राधिकरणले आफै चलाउने होइन, सशस्त्र प्रहरीलाई सुसज्जित बनाएर तत्काल परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कम्तीमा पाँच–६ वटा हेलिकप्टर विपद प्रतिकार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न सकिने हुनुपर्छ। त्यो विपदमा मात्र होइन, सुत्केरी उद्धार, सडक दुर्घटनामा घाइतेको तत्काल अस्पताल पुर्याउने काममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा सडक दुर्घटनामा वर्षमा हजारौं मानिसको ज्यान जान्छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र र गोदाम घरहरू चाहिन्छन्। हरेक पालिकामा गोदाम घर चाहिन्छ। सम्भव भए वडास्तरसम्म राहत तथा उद्धारका सामग्री सुसज्जित हुनुपर्छ।
देशभर कहाँ कति सामग्री छ भन्ने कुरा एउटै सूचना प्रणालीबाट तत्काल थाहा पाउन सक्नुपर्छ। योभन्दा चुस्त–दुरूस्त प्रणाली विपद प्राधिकरणमा चाहिन्थ्यो।
कहाँ कति उपकरण छन्, ढुंगा काट्ने उपकरण कहाँ छन्, सुरूङ उद्धारका उपकरण कहाँ छन्— सबै कुरा प्रणालीमा हुनुपर्थ्यो।
भारतमा नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स जस्तो डेडिकेटेड निकाय छ। जसले विपदका लागि चाहिने उपकरण र त्यसका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्छ। नेपालमा पनि विपद व्यवस्थापनका लागि समर्पित यस्तो निकाय चाहिन्छ।
पाँचौं विषय जनशक्ति हो।
हाम्रो अध्ययनमा जनशक्तिको स्कोर ५ मा २.३५ आयो।
तालिमप्राप्त जनशक्ति भनेको सूचना प्रणाली चलाउनेदेखि अर्ली वार्निङ सिस्टम चलाउनेसम्म हो।
प्रहरी र आर्मीलाई पनि तालिम दिनुपर्छ। दमकल चलाउने मानिसलाई तालिम दिने ठाउँ छैन। उद्धार गर्ने मानिसलाई तालिम दिने व्यवस्था पर्याप्त छैन।
देशभर ठूलो संख्यामा स्वयंसेवक जनशक्ति पनि तयार गर्न सकिन्छ। झन्डै ३ लाखजति, अर्थात एक प्रतिशत जनसंख्यालाई विपद स्वयंसेवकका रूपमा तयार गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसमा युवा र अवकाशप्राप्त कर्मचारी लगायतका मानिस हुन सक्छन्।
हामीकहाँ विपदका स्वयंसेवक बनाउने प्रणाली चाहिन्छ। अहिले स्वयंसेवक भन्नेबित्तिकै राजनीतिक दलसँग जोडिएका विभिन्न समूह, ग्रीन आर्मी जस्ता संरचना देखिन्छन्। त्यो सही प्रवृत्ति होइन। स्वयंसेवक राज्यप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ। त्यसका लागि पालिकासँग जोडिएको प्रणाली चाहिन्छ।
विपदका स्वयंसेवक बनाउने र परिचालन गर्ने निर्देशिका कार्यकारी समितिले पारित गरेको छ। त्यसको अनलाइन प्रणाली पनि छ।
उदाहरणका लागि, ललितपुरमा स्वयंसेवक बन्न चाहने व्यक्तिले के के तालिम लिएको छ, कसरी तयार भएको छ भन्ने कुरा पोर्टलमा देखिनुपर्छ। ललितपुरभरि स्थानीय नेतृत्वअन्तर्गत ३ हजार वा ५ हजार स्वयंसेवक हुन सक्छन्। कसले आगलागीमा काम गर्न सक्छ, कसले बाढीमा काम गर्न सक्छ, कसले पहिरोमा काम गर्न सक्छ, कसले सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्छ, कसले माइकिङ गर्न सक्छ—सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। कहाँ कसले के के कुरामा स्वयंसेवा गरे भन्ने ट्र्याकिङ हुनुपर्छ।
अहिले रेडक्रस वा स्काउटले मात्र काम गर्ने प्रणाली पर्याप्त हुँदैन। उनीहरू सम्बन्धित संस्थाप्रति जबाफदेही हुन्छन्। हुनुपर्ने चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति जबाफदेही हुने खालको स्वयंसेवक संयन्त्र हो।
त्यो कार्यविधि र पोर्टल अनुसार परिचालन गर्न साधन–स्रोत पर्याप्त दिइएन।
जनशक्तिको हिसाबबाट स्वयंसेवकदेखि डाक्टरसम्मलाई तालिम दिनुपर्छ। तालिमप्राप्त जनशक्ति कहाँ छन्? सुरूङ खोज्न सक्ने मानिस को हुन्? त्यसका फोकल पर्सन कहाँ छन्? उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।
जसरी आर्मीको अवस्थामा युद्ध अभ्यास हुन्छ, त्यसैगरी राज्यले नागरिकलाई बचाउने अभ्यास पनि युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ। समय समयमा त्यस्तो कृत्रिम अभ्यास गरिरहनुपर्छ।
सुरूबाट उद्धार गर्न पनि कृत्रिम अभ्यास, विदेशी विज्ञसँगको तालिम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा संस्थागत गर्नुपर्ने छ। हामी २.३५ बाट एकैचोटि पाँचमा पुग्न सक्दैनथ्यौं होला। तर पाँच वर्षमा चारसम्म ल्याउन सक्थ्यौं होला।
त्यो काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ। एकपल्ट गरेर हुँदैन।
यी पाँच विषयमा हामी फेल भएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
मेरो कार्यकालभित्र भएका विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका दुइटा अध्ययन निकै महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन हुन्। यसले मुख्यतः कानुनी तथा संस्थागत आधारदेखि लिएर विपद पूर्वतयारीको अवस्थासम्म देखायो।
तर यी अध्ययन प्राधिकरणको कुनै एउटा घर्रामा मात्र थन्किने वातावरण बन्यो। निचोडका आधारमा संस्था तथा कमजोरीहरू सुधार्न राजनीतिक नेतृत्व तयार भएन। न नयाँ न पुरानो।
हामीले चेतावनी धेरै पायौं। कुलेखानीले चेतायो। सेतीले चेतायो। मेलम्चीले चेतायो। थामेले चेतायो। मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र भोटेकोशीका घटनाले चेताए। पोहोर साल रसुवागढीको चेतायो।
तर हामीले हरेक पटक विपदलाई छुट्टाछुट्टै घटना मानेर बिर्सियौं। वास्तवमा ती सबै एउटै लामो कथाका अलग अलग अध्याय थिए।
रसुवा–भोटेकोशीको महाविपद केवल अर्को एउटा विपद होइन। यो हाम्रो पूर्वतयारी, संकट सामना गर्ने क्षमता, विज्ञान, पूर्वाधार डिजाइन, पूर्वसूचना, सूचना व्यवस्थापन, उपकरण, जनशक्ति र जोखिम न्यूनीकरण प्रयासको पोस्टमर्टम हो।
यो विपदले राज्यले विपदप्रति राखेको दृष्टिकोणको पनि पोस्टमर्टम गरिदिएको छ। यो पूर्वतयारीमा हामीले पाएको ३९/१०० नम्बरको विस्तृत रिपोर्टकार्ड हो।
(राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग सेतोपाटी संवाददाता शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1746009348.jpg)
